Coronavirus (COVID-19) Help By Central Govt

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You know that at this time the whole world is struggling with Coronovirus, due to which the only way of protection is avoiding social life. Seeing which our government has locked down all over the country, but the financial condition of everyone is deteriorating due to this lock down …….

Now some people have some time items to make their daily living. Will be able to pass through, but some do not even have this. Some steps have been taken by our central and state government to deal with these situations.

This article of mine is on Coronavirus (COVID-19) Help By Central Govt some of these information.


Let us have a look at some of the steps taken by the Central Government of  India: –

RBI Cuts Rates, Allows 3-Months Pause On EMIs To Offset Coronavirus Impact

The move came as India entered the third day of a 21-day countrywide lockdown to curb the rapid spread of the Coronavirus pandemic.

Reserve Bank of India (RBI) Governor Shaktikanta Das slashed the key lending rate by 75 basis points (0.75 percentage point) in an emergency move on Friday, to counter the economic fallout from the fast-spreading Coronavirus pandemic.

The move came after an unscheduled meeting of the Shaktikanta Das-headed Monetary Policy Committee, which was originally slated for a bi -monthly review early next month. Four out of the six members of the Monetary Policy Committee voted in favor of the move. “The economic outlook globally is uncertain and obviously negative… Financial stability is the topmost priority of the RBI in this crisis,” said Shaktikanta Das, as India entered the third day of a 21-day

Here are 10 things to know about the RBI’s surprise move:
  1. The magnitude of the cut in repo rate – the key interest rate at which the RBI lends short-term funds to commercial banks – has been the highest under Shaktikanta Das, and also the steepest since January 2009. Until now, the largest cut by Mr Das was of 35 basis points in August last year and considering the latest reduction, he has slashed the rates by a total of 210 basis points.
  2. The RBI Governor also announced a cut of 100 basis points in the cash reserve ratio for a period of one year, a step he said will ensure sufficient liquidity in the system. CRR or cash reserve ratio is the amount of cash commercial banks have to mandatory park with the Reserve Bank of India. “This would release liquidity worth Rs 1,37,000 crore within banks,” the RBI Governor said.
  3. The central bank also permitted all commercial banks and lending institutions to allow a three-month moratorium on all loans, in view of the ongoing lockdown to protect the 130 crore people in the country from the deadly virus. “Banks should do all they can to keep credit flowing,” Mr Das added.
  4. The priority is to undertake “strong and purposeful action” to protect the economy, and there is a need for all stakeholders to fight against the coronavirus pandemic, the RBI governor said via video conference.
  5. The surprise moves came as India entered the third day of a 21-day countrywide lockdown to curb the rapid spread of the coronavirus pandemic. The Monetary Policy Committee was originally scheduled to meet early next month.
  6. “Indian banking system is safe and sound… In spite of the challenging environment, I remain optimistic,” the RBI Governor said.
  7. The RBI has already infused Rs 2.7 lakh crore into the country’s financial system since the February policy meeting, Mr Das said, adding that the central bank’s overall liquidity injection stands at 3.2 per cent of GDP.
  8. The central bank will continue to be vigilant and take “whatever steps necessary” to mitigate the impact of the Coronavirus on the economy, Mr Das assured. He further asserted that the central bank will maintain its “accommodative” stance of policy “as long as necessary” to revive growth, while ensuring inflation remained within target.
  9. On Thursday, Finance Minister Nirmala Sitharaman had announced a Rs 1.7 lac-crore fiscal package to support the poor through direct cash transfers and food security measures, without giving details on how the programme will be funded.
  10. India is staring at the worst annual rate of gross domestic product (GDP) expansion recorded since the 2008-09 global financial crisis, and many economists have anticipated a further blow to the economy thanks to the COVID-19 outbreak.

10 Big Announcements from Finance Minister’s Coronavirus Relief Package

Finance Minister Nirmala Sitharaman unveiled Rs 1.7 trillion economic stimulus package to help the poor and migrants tackle the financial difficulties

Finance Minister Nirmala Sitharaman on Thursday unveiled a Rs 1.7 lac-crore fiscal stimulus package to help the poor and migrants tackle the financial difficulties arising from the Coronavirus (COVID-19) outbreak, and the 21-day nationwide lockdown that began the previous day.

Announcing the relief package under PM Gareeb Kalyan Scheme, the finance minister said, “No one will go hungry”, stating that the immediate focus is on alleviating the hardships of the migrant workers, urban and rural poor. The relief measures included direct cash transfers (under the DBT or Direct Benefit Transfer scheme) and food security-related steps aimed at giving relief to the poor workers hit by the countrywide lockdown.

Here are 10 big announcements by the Finance Minister Nirmala Sitharaman:
  1. Finance Minister Nirmala Sitharaman announced a medical insurance cover of Rs 50 lac per person for those on the front line of the fight against the deadly Coronavirus outbreak, including doctors, nurses and sanitation workers.
  2. Direct cash transfers for eight categories of beneficiaries, including pensioners, women and the specially-abled was also announced as part of the relief package.
  3. Farmers will get the first installment of Rs 2,000 under the Kisan Samman Nidhi in the first week of April.
  4. The government increased the wages under the MNREGA scheme from the existing Rs 182 to Rs 202.
  5. The Finance Minister said women holding bank accounts under the financial inclusion scheme Jan Dhan will get an ex-gratia amount of Rs 500 per month for next three months.
  6. The government announced the supply of five kilograms of either rice or wheat and one kilogram of lentil of choice free of cost to poor households every month for a period of three months, in addition to the existing five kilograms of wheat/rice announced earlier.
  7. The government also announced collateral-free loans worth up to Rs 10 lakh for women self-help groups under the Deen Dayal Upadhyaya National Rural Mission scheme.
  8. It also doubled the limit applicable to the existing scheme to Rs 20 lakh.
  9. The government made two announcements for the organised sector. The Centre said it will pay EPF contribution on behalf of both the employee and the employer for a period of three months for certain small companies. The government said companies with up to 100 employees in which 90 per cent of the staff is paid less than Rs 15,000 per month will be entitled to receive this benefit.
  10. It will also permit withdrawals of up to 75 per cent of non-refundable advance or three months of wages from the EPF account, whichever is lower, a move likely to benefit 4.8 Cr. subscribers.

हिंदी के लिए

आप लोग जानते है के इस वक़्त क्रोनोविरुस से पुरी दुनिया जूझ रही है, जिस से सुरक्षा   का एक मात्र रास्ता सामाजिक ज़िन्दगी से परहेज़ है।  जिस को देखते हुए हमारी सर्कार ने पुरे मुल्क में लॉक डाउन कर दिया है, पर इस लॉक डाउन से सभी की वित्तीय हालत ख़राब हो रही है……

अभी तो कुछ लोगो के पास कुछ वक़्त का सामान है जिससे वह अपनी रोज़ मर्राह की गुज़र बसर कर सकेंगे, पर कुछ के पास ये भी नहीं है। इन्ही हालात से निबटने के लिए हमारी केंद्रीय और राज्य सरकार की ओर से  कुछ कदम उठाये गए है।

मेरा ये लेख इन्ही कुछ जानकारियों पर है।
चलिए एक नज़र डालते है केंद्रीय सरकार के द्वारा उठाये गए कुछ कदमो पर:-


कोरोनावायरस लॉकडाउन के बीच RBI से राहत, बैंक तीन महीने तक EMI में दे सकते हैं छूट

कोरोनावायरस और उसके आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए सरकार के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा कदम उठाया है. आरबीआई ने नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट में 0.75 प्रतिशत की कटौती की है.

कोरोनावायरस और उसके आर्थिक प्रभावों से निपटने के लिए सरकार के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा कदम उठाया है. आरबीआई ने नीतिगत ब्याज दर यानी रेपो रेट में 0.75 प्रतिशत की कटौती की है. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि रेपो दर को मौजूदा समय में 5.15 प्रतिशत से घटाकर 4.4 प्रतिशत किया गया है.

मौद्रिक नीति समिति (MPC) के 6 सदस्यों में से चार ने इस कदम के पक्ष में वोट किया है. इससे होम लोन समेत अन्य कर्जों की ईएमआई में कमी आने की उम्मीद है. आर्थिक नरमी को दूर करने के लिए आरबीआई इससे पहले भी कई बार नीतिगत ब्याज दर में कटौती कर चुका है. साथ ही बैंकों को दरों में पर्याप्त कटौती करने का भी निर्देश दिया था.

मामले से जुड़ी अहम जानकारियां :

  1. आरबीआई ने रेपो रेट में75 प्रतिशत यानी 75 आधारअंक की कटौती की है. लॉकडाउन के बीच हुई मौद्रिक नीति समिति की बैठक में बाद रेपो दर को 5.15 प्रतिशत से घटाकर 4.4 प्रतिशत करने की घोषणा की गई. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि रेपो दर में कमी से कोरोना वायरस महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने में मदद मिलेगी. आरबीआई ने कहा कि कोरोनावायरस को देखते हुए मौद्रिक नीति समिति की बैठक निर्धारित समय से पहले करने का फैसला किया गया. पहले यह बैठक 31 मार्च, 1 अप्रैल और 3 अप्रैल को प्रस्तावित थी.
  2. वहीं, रिवर्स रेपो रेट में 90 आधार अंक यानी90 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की गई है. अब रिवर्स रेपो रेट 4 प्रतिशत होगा. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि सीआरआर में कटौती, रेपो दरसमेत अन्य कदम से बैंकों के पास कर्ज देने के लिए 3.74 लाख करोड़ रुपये के बराबर अतिरिक्त  नकद धन उपलब्ध होगा.
  3. आरबीआई गवर्नर ने बताया कि नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 1 प्रतिशत की कटौती का फैसला लिया गया है. सीआरआर 3 प्रतिशतपर आ गया है. इस कदम से वित्तीय प्रणाली में पर्याप्त पूंजी सुनिश्चित होगी. CRR वह राशि है जो वाणिज्यिक बैंकों को रिजर्व बैंक के पास रखना अनिवार्य होता है. दास ने कहा कि इस कदम से बैंकों के पास 1,37,000 करोड़ रुपये की पूंजी आएगी.
  4. कोरोनावायरस के खतरे को देखते हुए सभी वाणिज्यिक बैंकों और ऋण देने वालेसंस्थानों को सभी प्रकार के कर्ज की किस्तों की वसूली पर तीन महीने तक रोक की छूट दी गई है. दास ने कहा कि आरबीआई की स्थिति पर कड़ी नजर है, नकदी बढ़ाने के लिये हर कदम उठाये जाएंगे.
  5. आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने अनिश्चित आर्थिक माहौल को देखते हुए अगले साल के लिये आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति के बारे में अनुमान नहीं जताया. उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा और उन्होंने वैश्विक मंदी की आंशका जताई है.

वित्त मंत्री के कोरोनवायरस वायरस राहत पैकेज से 10 बड़ी घोषणाएं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीबों और प्रवासियों की वित्तीय कठिनाइयों से निपटने में मदद करने के लिए 1.7 ट्रिलियन आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का अनावरण किया

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कोरोनोवायरस (COVID-19) के प्रकोप से होने वाली वित्तीय कठिनाइयों से निपटने और पिछले दिन से शुरू होने वाले 21 दिनों के राष्ट्रव्यापी तालाबंदी से निपटने के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये के राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज का अनावरण किया।

पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत राहत पैकेज की घोषणा करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा, “कोई भी भूखा नहीं रहेगा”, यह कहते हुए कि प्रवासी श्रमिकों, शहरी और ग्रामीण गरीबों की कठिनाइयों को कम करने पर तत्काल ध्यान केंद्रित किया जाता है। राहत उपायों में प्रत्यक्ष नकद अंतरण (डीबीटी या प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के तहत) और खाद्य सुरक्षा से संबंधित कदम शामिल थे, जिसका उद्देश्य देशव्यापी तालाबंदी से प्रभावित गरीब श्रमिकों को राहत देना था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की 10 बड़ी घोषणाएं:

  1. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डॉक्टरों, नर्सों और स्वच्छता कर्मियों सहित घातक कोरोनावायरस प्रकोप के खिलाफ लड़ाई की सीमा पर उन लोगों के लिए प्रति व्यक्ति 50 लाख रुपये के चिकित्सा बीमा कवर की घोषणा की।
  2. लाभार्थियों की आठ श्रेणियों के लिए सीधे नकद हस्तांतरण, जिनमें पेंशनभोगी, महिलाएं और विशेष रूप से विकलांग भी राहत पैकेज के हिस्से के रूप में घोषित किए गए थे।
  3. किसानों को अप्रैल के पहले सप्ताह में किसान सम्मान निधि के तहत 2,000 रुपये की पहली किस्त मिलेगी।
  4. सरकार ने मनरेगा योजना के तहत मजदूरी को मौजूदा 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया।
  5. वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय समावेशन योजना जन धन के तहत बैंक खाते रखने वाली महिलाओं को अगले तीन महीनों के लिए 500 रुपये प्रति माह की अनुग्रह राशि मिलेगी।
  6. सरकार ने पहले घोषित किए गए मौजूदा पाँच किलोग्राम गेहूँ / चावल के अलावा हर महीने गरीब परिवारों को पाँच किलोग्राम चावल या गेहूँ और एक किलोग्राम दाल मुफ्त में देने की घोषणा की। ।
  7. सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 10 लाख रुपये तक के संपार्श्विक-मुक्त ऋण की घोषणा की।
  8. इसने मौजूदा योजना पर लागू सीमा को भी बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया।
  9. सरकार ने संगठित क्षेत्र के लिए दो घोषणाएँ कीं। केंद्र ने कहा कि वह कुछ छोटी कंपनियों के लिए तीन महीने की अवधि के लिए कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से ईपीएफ अंशदान का भुगतान करेगा। सरकार ने कहा कि 100 कर्मचारियों वाली कंपनियां जिनमें 90 प्रतिशत कर्मचारियों को प्रति माह 15,000 रुपये से कम वेतन दिया जाता है, वे इस लाभ को प्राप्त करने की हकदार होंगी।
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